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<일본은 “국회는 국권의 최고 기관으로, 국가의 유일한 입법 기관”(헌법 제41조)이라고 규정한 헌법에 따라, 의회 제도를 택하고 있으며, 국회와 내각을 통해 국정이 운영되는 의원 내각제 국가이다. 일본 국회는 중의원과 참의원의 양원제이다. 중의원과 참의원은 어느 쪽이나 전 국민을 대표하는, 선거에 의해 뽑힌 국회의원(각각 중의원 의원, 참의원 의원)으로 조직되어 있다. 단, 법률이나 예산, 조약의 의결, 내각총리대신의 지명, 내각불신임 결의 등에서 중의원은 참의원보다 강한 권한이 주어져 있다. 이는 몇 가지 안건에서 중의원의 의결이 참의원보다 우선함을 의미하나, 서열상으로 중의원이 참의원보다 높다는 뜻은 아니다. 한편 중의원은 해산이 있으며, 임기 또한 참의원보다 짧다. (중의원은 4년, 참의원은 6년) 국회는 1955년 이후, 1993년부터 1996년까지의 기간을 제외하고 자유민주당이 계속해서 여당의 자리에 있다.
행정권은 내각·지방 공공 단체·행정 기관이 담당한다. 내각이 의회에 대해서 책임을 지고, 의회의 신임을 내각 존립의 조건으로 한다는 의원내각제를 채용한다. 사법권은 재판소가 행사한다.>
이런 정치인이 없어져야 합니다. 인권 문제를 “사회적 합의가 없었으니 뒤로 미류자”고 주장하거나 “먹고 살기 힘드니 얘기하지 말자” 같은 말로 미루면 영영 해결하지 못합니다. 오히려 동성혼 합법화를 “먹고사는 문제”의 하나로 보고 해결하기 위해 노력해야죠. 특히 이재명 대표가 이런 발언을 동성애 혐오를 반복해오던 교회를 대표하는 인물들과 같이 있는 자리에서 한 건 명백한 의도가 담긴 겁니다. ‘나는 너희와 마찬가지로 동성애 혐오에 동의하니 나에게 표를 달라’를 애둘러 말하는 꼴이죠. 소수자 혐오에 넌지시 동조하고 ‘먹고사는 일’과 같은 모호한 표현으로 갈등을 방조하고 야기하는 이런 정치인은 지도자가 되면 안 됩니다.
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